खासदारांच्या 'दांडीयात्रां'वर यापुढे नियंत्रण येणार
नवी दिल्ली - सुटीनंतरचा पहिला दिवस आला की मार दांडी...आठवड्याचा अखेरचा दिवस आला की मार दांडी...संसदीय कामकाजातील महत्त्वाचा भाग असलेल्या तारांकित प्रश्‍नोत्तरांच्या तासातील खासदारांच्या या "सर्वपक्षीय' उदासीनतेवर आता जालीम उपाय करण्याचा विचार लोकसभा व राज्यसभेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी केला आहे. याबाबतच्या नियमावलीत सुधारणा लवकरच प्रत्यक्षात येणार असल्याचे संकेत खुद्द राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी आज दिले.
संबंधित खासदार हजर नसेल, तर त्या तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देणे किमान मंत्र्यांना बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे मूळ प्रश्‍न विचारणारा हजर नसला, तरी पुरवणी प्रश्‍न विचारणाऱ्या खासदारांना त्याचे उत्तर मागण्याचा हक्क असेल, अशा प्रकारच्या संभाव्य उपाययोजना असतील, असे सांगण्यात येते.
दर सोमवारी दोन्ही सभागृहांतील प्रश्‍नोत्तराचा तास "उदास'च असतो. मतदारसंघाचे प्रश्‍न देशाच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर मांडण्याची संधी देणाऱ्या, दर प्रश्‍नाला एक लाख रुपये (रोज
14-15 लाख रुपये) असा खर्च येणाऱ्या त्या तासाबद्दलची ही उदासीनता पक्षभेदांच्याही पलीकडे गेल्याचे चित्र काही वर्षांत ठळक झाले. बाहेरच्या राज्यांतून येणारे खासदार सोमवारी संसदेत वेळेवर येत नाहीत, हे सर्वज्ञात आहे. यासाठी रेल्वे लेट झाली, धुक्‍याने विमानच खाली उतरले नाही इथपासून दिल्लीच्या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी झाली इथपर्यंतची कारणे आता खासदार देऊ लागले आहेत! इतकी वर्षे याबाबत फारशी हालचाल नव्हती. मात्र, गेल्या सोमवारी लोकसभेत प्रश्‍नोत्तरांचा तासच कोलमडला आणि या घटनेबाबत चर्चेला उधाण आले. लोकसभा व राज्यसभेत अनेक मंत्र्यांनी व सदस्यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली.
राज्यसभेचे अध्यक्ष हमीद अन्सारी हे तर सभागृहातील शिस्तीचे पक्के भोक्ते. त्यांनी याबाबत वारंवार नाराजी व्यक्त केली होती. खासदार भारतकुमार राऊत यांनी अन्सारी यांना पत्र पाठवून याबाबत उपाय करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी पत्रात म्हटले होते, की प्रश्‍न विचारण्यासाठी हजर न राहण्याचे प्रमाण वाढत असून, संसदीय लोकशाहीसाठी ते चांगले लक्षण नाही. यासाठी अनुपस्थित खासदारांचा त्या संपूर्ण दिवसाचा भत्ता कापून घ्यावा. इतर खासदारांनीही विविध सूचना केल्या होत्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर या सुधारणा अपेक्षित आहेत.
अनुपस्थितीची दखल घेतल्यानेच...
लोकसभा व राज्यसभेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनीही खासदारांच्या या अनुपस्थितीची गंभीर दखल घेतली. सध्याच्या नियमांनुसार प्रश्‍न विचारणारा हजर नसेल, तर तो प्रश्‍नच वाया जातो. अशा स्थितीत संबंधित खासदार हजर नसेल, तर त्या तारांकित प्रश्‍नाला किमान मंत्र्यांकडून उत्तर तरी मिळेल, अशा प्रकारची सुधारणा प्रस्तावित असल्याची माहिती समजली. राज्यसभेत आज (सोमवारी) क्र.242 ते 247 यादरम्यानचे बहुतांश प्रश्‍न विचारणारे खासदार नव्हते. काही सदस्यांनी याबाबत तक्रार केली, तेव्हा अन्सारी यांनी ""काळजी करू नका. याबाबत उपाययोजनेची यंत्रणा लवकरच अमलात येईल,'' असे सांगितले. त्यानंतर माहिती घेतली असता, वरील "उपाय' प्रस्तावित असल्याचे समजले.
